अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नई पैक्स नीति तैयार करने के निर्देश
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मनोहर लाल ने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नई पैक्स नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के भीतर सांझी डेयरी के पांच मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के भी निर्देश दिए। एक अलग मॉडल है जो उन लोगों को सक्षम करेगा। जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार करने और इस संबंध में निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद परिवारों को एक लाख किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्राउंड प्लस-3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में कुछ निश्चित मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिए। पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी श्रेणी में शीर्ष 50 में शामिल करने के अलावा 1000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ इसी तरह की योजना राज्य स्तर पर भी शुरू की जाएगी। राज्य स्तर पर 50 प्रतिशत प्रदर्शन करने वाले पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छ रखने के प्रयासों के सम्मान में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्ययोजना तैयार की गई है। 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। सितंबर के अंत तक पहले चरण में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय क्रमश: 100 और 200 अटल सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अलावा, कपड़ा नीति को अधिसूचित किया जाएगा और नीति के तहत आठ में से चार योजनाओं को 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
