महाग्राम योजना के तहत 150 बड़े गांवों की फिरनियों को किया जाएगा पक्का
चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि बिजली निगमों द्वारा कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना संबंधी सरकुर्लर को सरकार ने वापस ले लिया है। यह सरकुर्लर एचईआरसी द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था। लेकिन, सरकार एचईआरसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मनोहर लाल ने रविवार को कहा कि निगमों द्वारा जारी इस सरकुर्लर से किसानों पर बड़ा जुर्माना तय हो रहा था। जुर्माने की राशि 6 लाख रुपए तक बना दी गई थी। जबकि पहले किसी किसान का यदि कोई डिफॉल्ट मिलता था तो उस पर 2000 रुपए से लेकर 20000 रुपए तक जुर्माना लगता था। जैसे ही सरकार को इस सर्कुलर के बारे जानकारी मिली तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसान हित में इस सर्कुलर को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा लगभग 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार द्वारा बिजली निगमों को कृषि क्षेत्र की फीडरों में सुधार के लिए दी जा रही है। सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति युनिट टयूबवैल की बिजली का बिल ले रही है, लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं लगा।
बिजली निगमों का लाइन लोस 34 से घटकर 11 प्रतिशत हुआ
मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि किसान बिजली चोरी न करें। सरकार ने घरेलू व औद्योगिक बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। वर्ष 2014 में जो लाइनलोस 34 प्रतिशत था वह घटकर 11 प्रतिशत हो गया है। अब गुजरात के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम आधारभूत संरचनाओं में सुधार के बाद ए प्लस ग्रेड में आ गई है। सरकार ने 61500 नए टयूबवैल बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। कुसुम योजना के तहत भी 50 हजार से अधिक सोलर बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। इस प्रकार एक लाख से अधिक टयूबवैल बिजली कनेक्शन देकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है।
