चंडीगढ़ दिनभर: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और समन जारी कर दिया है जिसमे उनसे 27 से 31 जनवरी के बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज कराने को कहा गया है। यह समन ईडी की टीम द्वारा रांची भूमि घोटाला मामले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के बाद आया है। गौरतलब है प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार (20 जनवरी) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी।
ईडी के सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सीएम से हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग बाबत सवालों को लेकर पूछताछ की है। जिसमें रांची के बरियातु इलाके में 8.5 एकड़ जमीन के एक भूखंड के अवैध लेनदेन के बारे में सवाल शामिल थे।
मुख्यमंत्री सोरेन 8वें समन पर ईडी के सामने हाजिर हुए थे। आठवें समन भेजने पर सीएम ने पूछताछ के लिए सहमति दी थी। ईडी के अनुसार जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के एक बड़े रैकेट से संबंधित है।
ईडी जांच के बीच मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहने के बाद, भाजपा उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश रच रही है। इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रति गलत मंशा रखने वाले संगठनों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। सोरेन को इससे पहले नवंबर 2022 में भी अवैध खनन मामले में ईडी की नौ घंटे की पूछताछ का सामना करना पड़ा था। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए समन पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर सोरेन ईडी के नोटिस को नकारते हैं तो ईडी कोर्ट से वारंट जारी करवा कर गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन ईडी ने अभी तक इस तरह की कोई आशंका ज़ाहिर नहीं की है।
