पंचायतों को भंग करने के मामले में चल रहे केस को अंतिम लड़ाई तक लड़ने में नाकाम रहने पर, पंजाब के आला अधिकारी भी एजी से आलोचना कर रहे हैं। इस नाराजगी का समर्थन इनके साथी प्रशासकों और कई राजनीतिक नेताओं ने भी किया है।
सरकार के नये वकीलों की व्यक्तिगत फीस पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सरकार को लड़ते हुए दिखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अदालत का फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है लेकिन इस तरीके से अदालत में लड़ाई लड़कर ही पीछे हट जाना सही नहीं है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज और संयुक्त अकाली दल के नेता ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया है और सरकार को अपने वकीलों की काबलियत पर भरोसा करने की सलाह दी है।
इस विवादित केस में पूर्व एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल भी पेश थे, जिनकी फीस भी प्रशासन द्वारा खर्च की गई थी। यह विवाद कई राजनीतिक नेताओं और समाजसेवकों के द्वारा उठाया गया है, जो सरकार की दृढ़ता पर सवाल उठा रहे हैं।
