मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने मजदूर वर्ग को मजदूर दिवस की सौगात
चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़। मजदूर दिवस पर श्रमिक वर्ग को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसलों के कुल मुआवजे पर 10 प्रतिशत मुआवजा कृषि श्रमिकों को देने की घोषणा की है। यह निर्णय आज यहां सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि इस प्रमुख उद्देश्य उन खेत मजदूरों की मदद करना है जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए इस तरह के मुआवजे से वंचित रह जाते है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ-साथ खेत मजदूरों को भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की यह सौगात पूरे मजदूर वर्ग के लिए है जो फसल उगाने के लिए खेतों में अपना खून-पसीना बहाते है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी ताकि उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण अधिकतर योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता है लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक योजना का लाभ श्रमिक वर्ग तक पहुंचाया जाए। भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस नेक काम को लगन से लागू करने की दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में कैबिनेट बैठक कर अपना प्रमुख कार्यक्रम सरकार तुहाडे द्वार- शुरू किया है और इस कदम का उद्देश्य लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। अब मंत्रिमंडल केवल सचिवालय के कमरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य भर के गांवों, कस्बों और शहरों में बैठकें की जाएंगी ताकि लोगों को आसानी हो। भगवंत मान ने कहा कि इससे जहां एक ओर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, वहीं दैनिक प्रशासनिक कार्यों में लोगों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने अधिकारियों विशेषकर डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस कप्तान को अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे बढ़ाने के निर्देश पहले ही दे दिए है।
लोगों को अपना दैनिक प्रशासनिक कार्य करने के लिए इधर-उधर न भागना पड़े। भगवंत मान ने कहा कि सरकार ऐसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनके घर तक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मंत्रिमंडल ने स्थानीय लेखापरीक्षा विंग के विभिन्न केडरों में सीधी भर्ती के 87 पदों को भरने को भी मंजूरी दी। प्रवक्ता ने बताया कि इससे जूनीयिर लेखाकार की 60 , एक सैक्शन अधिकारी, एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, तीन स्टेनो टाइपिस्ट और 22 क्लर्कों की भर्ती का मार्ग साफ होगा। इससे पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी स्थानीय सरकारों (यूएलबी), बच्चों के लिए फंड और विश्वविद्यालयों के पूर्व-आडिट/पोस्ट-आडिट कार्य में सुविधा होगी।
