आठ साल के लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया : अरविंद केजरीवाल
चंडीगढ़ दिनभर
चंडीगढ़। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया है। ”आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर टीएमसी का समर्थन मांगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश दिल्ली सरकार के खिलाफ है। राज्यसभा में जब यह अध्यादेश बिल के रूप में आएगा तो टीएमसी इसका पूरजोर विरोध करेगी। 2024 से पहले भाजपा को हराने का यह बड़ा मौका है। सभी विपक्षी दल एक होकर राज्यसभा में बिल को गिरा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीएमसी से समर्थन मिलने पर सीएम ममता बनर्जी धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्यसभा में बिल गिर जाता है तो ये 2024 का सेमी फाइनल हो जाएगा। इनको बहुत अहंकार हो गया है। देश की जनता को ऐसी अहंकारी सरकार को अब हटा देना चाहिए।
केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में हराने के लिए सभी विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के इरादे से मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां कोलकाता में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश समेत कई राजनीति मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम स. भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, राघव चड्ढा और कैबिनेट मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र जो अध्यादेश लेकर लाया है, वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है। हम दिल्ली का साथ देंगे।
सभी विपक्षी दलों के लिए एक होने का यह एक मौका है। इसका पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि हम भाजपा को राज्यसभा में हरा सकते हैं और केंद्र सरकार का अध्यदेश भी गिराया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को हराने के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम राज्यसभा के अंदर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय भी मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब 2015 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब केंद्र सरकार ने एक साधारण नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली कि हम किसी अफसर की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई अगर कोई अफसर गलत काम करें तो हम उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं सकते। ये सारी शक्तियां हमसे छीन ली गईं। आठ साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया। हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश दिया और दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इन्होंने इसके एक हफ्ते बाद अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उस दिन पलटा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पर जा रहा था। इसका मतलब यह है कि इनके दिल में काला था।
इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुला होता, तो अगले ही दिन अध्यादेश पर स्टे लग जाता। इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। ये तीन तरीके से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। पहला, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं बनती है, वहां ये एमएलए खरीद कर सरकार गिरा देते हैं और अपनी भाजपा की सरकार बना देते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती, वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के विधायकों को डराते-धमकाते हैं और उनको तोड़ देते हैं। सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां भाजपा की सरकार नहीं बनती, वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए या अध्यादेश पास करके उस गैर भाजपा सरकार को काम ही नहीं करने देते हैं।
