चंडीगढ़ दिनभर: राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही विकास की रफ्तार तेज हो गयी हैं. ERCP, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित प्रदेश की कई बहुप्रतिक्षित योजनाएं सिरे चढ़ने लग गयी हैं. अन्य केंद्रीय योजनाओं से प्रदेश की सूरत बदलने की शुरुआत हो गई है. राजस्थान को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 सड़कों की स्वीकृति मिल गयी है. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में स्वीकृति जारी की है. पीएमजीएसवाई-थर्ड के तहत प्रदेश में 251.38 करोड़ की लागत से 394.65 किमी. की 35 सड़कें बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह का धन्यवाद देते हुए कहा पिछले दो वर्षों से यह स्वीकृति नहीं मिल रही थी मगर मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में सरकार के विशेष प्रयासों से यह स्वीकृति प्राप्त हुई है. इसके तहत डीडवाना-कुचामन, झुंझनु और नागौर जिले में 35 सडकें बनाई जायेंगी.
दीया कुमारी ने आगे कहा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सडकें बनने से गांव से शहर का संपर्क ज्यादा मजबूत होगा. इससे ग्रामीण उत्पादों की शहरों तक पहुंच सुनिश्चित होगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि गांवों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होने से गांव इकोनोमिक हब के रूप में विकसित होंगे जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हम जल्द से जल्द हासिल कर सकेंगे.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है. जिन सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिली है उसमें डीडवाना-कुचामन के साथ-साथ झुंझनू और नागौर जिले शामिल हैं.
डीडवाना-कुचामन जिले में 15 सड़कें बनेगी. जिनकी लंबाई 141.75 किलोमीटर होगी. इसकी निर्माण राशि 9039.14 लाख रुपए है.
इसके अलावा झुंझनू जिले में भी 3 सड़क बनेगी. जिसकी लंबाई 15 किमी होगी. इसकी निर्माण राशि 1102.58 लाख रुपए हैं.
साथ ही नागौर जिले में 17 सड़कों का निर्माण होगा. जिसकी लंबाई 237.9 किलोमीटर हैं. इसकी लागत राशि 14995.83 लाख रुपए है.
