सरकार ने एचपीएससी और एचएसएससी को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा, एचसीएस भर्ती की तरह प्रश्न कॉपी करना है पेपर लीक करवाने का नया तरीका
बीजेपी-जेजेपी सरकार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हरियाणवी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ही नहीं बल्कि, उसके साथ भ्रष्टाचार भी कर रही है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का।
हुड्डा चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और पार्टी के कई विधायक भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कहा कि भयंकर बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा में करीब 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन इनपर पक्की भर्ती करने की बजाय लगातार सरकार भर्ती के नाम पर घपले और घोटालों को अंजाम दे रही है। सरकार ने एचपीएससी और एचएसएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सरकार द्वारा धांधली और पेपर लीक के नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। एचपीएससी द्वारा हाल ही में करवाई गई एचसीएस परीक्षा में पिछले साल के पेपर से 32 सवाल हूबहू कॉपी कर लिए गए। वेटरनरी भर्ती में भी साल 2017 की महाराष्ट्र में हुई एक भर्ती परीक्षा के 24 प्रश्न कॉपी किए गए थे। यह पेपर लीक करवाने का नया तरीका बन गया है। इस सरकार में ग्रुप-डी से लेकर एचसीएस तक की भर्ती में घपले हो रहे हैं। इससे पहले एचपीएससी के डिप्टी सेकेटरी 1 करोड़ की रिश्वत के साथ अपने दफ्तर में पकड़े गए थे। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इन भर्ती संस्थाओं को भंग करके मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाए। लेकिन ऐसा करवाने की बजाए सरकार दोषियों को बचाने में जुट जाती है।
हुड्डा ने कहा कि पक्की नौकरियों को खत्म करके कौशल निगम के जरिए भर्तियां करना भी युवाओं के शोषण व भ्रष्टाचार का जरिया है। वन विभाग ने अपने कर्मचारियों को यह कहकर तुरंत नौकरी से निकाल दिया कि विभाग के पास बजट नहीं है। हजारों युवाओं के साथ कौशल निगम में इसी तरह खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस सरकार बनने पर इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके 2 लाख खाली पदों को भरेगी।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट में जमा हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि इस सरकार ने शिक्षा तंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। आज हालात यह हैं कि स्कूलों में ना पढ़ाने के लिए टीचर हैं और ना ही बच्चों के लिए आधारभूत सुविधाएं। आज प्रदेश के 538 स्कूलों मे लड़कियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। प्रदेश के 131 स्कूलों में पीने के पानी और 236 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 321 स्कूलों में चारदीवारी नहीं है। सूबे के स्कूलों में जरूरत के मुकाबले 8240 क्लास रूम और 5630 अन्य कमरों की कमी है। स्कूलों में इन व्यवस्थाओं के लिए 1784 करोड़ के बजट की जरूरत है। जबकि सरकार ने साल 2023-24 के लिए सिर्फ 424 करोड़ का बजट यानी जरूरत से 1360 करोड़ कम बजट दिया है। हैरत की बात है कि जो बजट दिया जाता है, उसे भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हर बार बजट का बड़ा हिस्सा लैप्स हो जाता है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि धान, सरसों और गेहूं के बाद अब सूरजमुखी के किसान भी परेशान हैं। सरकार द्वारा खरीद नहीं किए जाने की वजह से ?6400 एमएसपी वाली सूरजमुखी ?4000 प्रति क्विंटल के रेट पर पिट रही है।
सरकार ना किसानों को एमएसपी दे रही है और ना ही मुआवजा। पिछले दिनों हुई बारिश से पूरे प्रदेश में 17 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल खराब हुई थी, लेकिन सरकार ने लगभग 3 लाख एकड़ फसल का ही मुआवजा दिया, वह भी नाममात्र। मुआवजे की जो रकम भेजी जाती है, उसको भी पूरा वितरित नहीं किया जाता। रोहतक में रबी की पिछले सीजन की फसल खराब होने के बाद आए मुआवजे के ?23.83 करोड़ किसानों को देने की बजाए वापस लौटा दिये गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों, अस्पताओं और अन्य जनसुविधाओं पर ध्यान देने की बजाए सरकार का सारा जोर घोटालों को अंजाम देने पर है।
