सीएम मनोहर ने की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 125वीं बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़ दिनभर
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एचएसवीपी की सभी संपत्तियों के लिए एक अलग डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिस पर संपत्ति का स्थान, मालिक का नाम इत्यादि सभी जानकारियां दर्ज हों। उन्होंने सभी संपत्तियों के दस्तावेजों सहित प्राधिकरण का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अध्यक्ष भी हैं, आज यहां प्राधिकरण की 125वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में फरीदाबाद के सेक्टर-18 ए में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण की लगभग 4 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बनाये जा रहे बहुमंजिला कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन के बदले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इतनी ही जमीन नगर निगम, फरीदाबाद या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से हस्तांतरित करवाये।
बैठक में सेक्टर-9, पंचकूला की रेहड़ी मार्केट में पिछले दिनों हुई आग लगने की घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट का निर्माण किया जा रहा है और 131 दुकानदारों को मालिकाना हक के आवंटन लेटर जारी करने को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। पंचकूला के सेक्टर, 7, 11 व 17 में भी रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट के रूप में पक्की दुकानें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन-जिन शहरों में रेहड़ी मार्केट चल रही है, वहां पर पक्की दुकानें बनाई जाएं। इस पर प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्राधिकरण का गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा करनाल में भी रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट बनाने का प्रस्ताव है। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन-जिन शहरों में प्राधिकरण की जमीन या अन्य विभागों की जमीनों पर भवन या कोई अन्य प्रकार का निर्माण किया हुआ है और उन पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं, ऐसी जमीनों की सूची बनाने के लिए कमेटी गठित की जाए। पंचकूला में एमएलए, कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों के लिए को ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने की स्कीम की तर्ज पर पूर्व विधायकों को के लिए को ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी जा सकती है।
