वैज्ञानिक तरीके से चकबंदी करवाने की योजना की जा रही तैयार : मुख्यमंत्री मनोहर लाल
चंडीगढ़ दिनभर
हरियाणा में पारिवारिक जमीन के बंटवारे के झगड़ों के निपटान के लिए सरकार जल्द ही नया कानून बनाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह कानून इसलिए जरूरी हो गया है ताकि अदालतों में जमीन के बंटवारे के झगड़े लंबित न रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम के दौरान यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 100 गांव ऐसे हैं, जिनकी चकबंदी नहीं हुई है। वैज्ञानिक तरीके से चकबंदी करवाने की योजना तैयार की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना लोकसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों को भी औद्योगिक व आर्थिक रूप से विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। गुरुग्राम आज एक ग्लोबल सिटी और आईटी हब बन चुका है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में हैं।
फरीदाबाद जिला भी अब आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने से यहां औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, हिसार में एयरपोर्ट शुरू होने से उस जिले में और अधिक प्रगति होगी। पंचकूला सेंट्रल लोकेशन पर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का फायदा भी मिलता है। इसलिए सरकार ने जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर को आकर्षित करने के लिए ईडीसी/एडीसी की दरें कम की हैं। अब डेवलपर निवेश कर रहे हैं और जल्द ही पंचकूला भी एक आर्थिक राजधानी के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन मानस की परेशानी को दूर करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम नई तकनीक का प्रयोग करते हैं और हमें सफलता मिलती है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान व चिरायु हरियाणा योजना इत्यादि का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। इसलिए हमने पीपीपी को नई परिभाषा दी है। नागरिकों की तकलीफों को और करीब से समझने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं।
