चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने पांच हजार की आबादी वाले सभी गांवों में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा इस पर काम शुरू कर दिया है। चरणबद्ध तरीके से गांवों में लाइब्रेरी स्थापित होंगी। चंडीगढ़ में हिसार संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध लोगों से संवाद के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की। सीएम ने लोकसभा क्षेत्रवार संवाद शुरू किया हुआ है।
चंडीगढ़ में होने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को धरातल पर जानने और लोगों व सरकार के बीच सीधे संवाद की कवायद है। मुख्यमंत्री तक शिकायतें व सुझाव पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, सीएम विंडो व जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री खुद इनका फीडबैक भी लेते हैं और मॉनिटरिंग भी करते हैं।
संवाद कार्यक्रम के दौरान हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सहित हिसार पार्लियामेंट के जनप्रतिनिधि, भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेता, विभिन्न विभागों के आईएएस अधिकारी और प्रबुद्ध लोग शामिल रहे।
सरकार का मानना है कि इस नई शुरुआत के प्रति लोगों में उत्सुकता बढ़ी है और खुलकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री स्वयं शिकायतकर्ता से सीधे फोन पर बात कर वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार से पांच घंटे सरकार जनता के बीच है और अधिकारियों को वे अपनी समस्याएं खुलकर बता सकते हैं। सरकार का लक्ष्य लोगों के जीवन को सुगम बनाना है, अधिकारी भी प्रबुद्ध लोगों द्वारा दी गई शिकायतों और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना है।
इससे पहले सीएम ने अम्बाला, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बाद हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से सीधी बात की। एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा कवर होती हैं। मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में स्थानीय राज्यसभा सांसद, विधायक भी उपस्थित रहते हैं।
इस प्रकार के कार्यक्रमों से फील्ड की समस्या क्या है, फील्ड के लोग क्या चाहते हैं जैसी जानकारियां एकत्रित कर उन्हें अधिकारियों तक भेजा जाता है ताकि संबंधित समस्या का सुगमता से समाधान हो सके।
