गत मार्च-अप्रैल में बैमौसम बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान के लिए 181 करोड़ की मुआवजा राशि की जारी
चंडीगढ़ दिनभर
अम्बाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए आज गत मार्च व अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल के नुकसान के लिए 181 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की है। मनोहर लाल ने एक क्लिक से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में मुआवजा राशि को ट्रांसफर किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे पी दलाल भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मनोहर लाल कहा कि वे दिन गए जब किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे।
वर्तमान राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल फसल नुकसान के समय आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए किसान के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाती है । इसके लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में बारिश के कारण फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित गांवों का दौरा किया था, और किसानों को मई के महीने में मुआवजे की राशि जारी करने का वादा किया था। यह पहली बार हुआ है कि किसानों को मुआवजा राशि सीधे उनके खातों में मिली है, जबकि पहले उपायुक्तों के माध्यम से यह राशि दी जाती थी उल्लेखनीय है कि मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रकृति के प्रकोप से किसानों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कई कदम अहम उठाए हैं ।
67,758 किसानों के खातों में भेजी गई मुआवजा राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार 18 जिलों में 2.09 लाख एकड़ में फसल की क्षति दर्ज की गई थी। आज गेहूं, सरसों और तोरिया फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की जा रही है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके।
