सीएम ने तय की मई 2024 की डेडलाइन, क्षतिग्रस्त पेनस्टॉक को आठ महीने में बदलने के निर्देश
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 मेगावाट ऊहल-3 जलविद्युत परियोजना को एक साल में क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अगले साल मई माह तक की मोहलत दी है। उन्होंने इस विद्युत परियोजना के क्षतिग्रस्त पेनस्टॉक को आठ माह के भीतर बदलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की स्थापना में पहले ही देरी हो चुकी है और अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में परियोजना कार्य पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। वह स्वयं इस वर्ष 15 जून को परियोजना स्थल का भ्रमण कर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य के संभावित उद्यमियों को 100 किलोवाट से दो मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार बैंकों से इन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में प्रस्तावित छह ग्रीन कोरिडोर की स्थापना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। इस वर्ष अक्तूबर तक सभी ग्रीन कोरिडोर के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 1600 किलोमीटर लंबे इन कोरिडोर के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, इनमें इन कोरिडोर के दायरे में आने वाले शहर भी शामिल होंगे। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि हिमऊर्जा को इन छह कोरिडोर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
