शिक्षा क्षेत्र की तरक्की के लिए पंजाब सरकार ने उठाए बेमिसाल कदम : मुख्यमंत्री भगवंत मान
अमृतसर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि जी-20 सम्मेलन दुनिया भर में और ख़ास तौर पर राज्य में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए माहिर देशों के अहम सुझावों के लिए मज़बूत प्लेटफॉर्म साबित होगा, जिससे नौजवानों को बड़े स्तर पर फ़ायदा होगा।
बुधवार को जी-20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ”मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला विचार-विमर्श न केवल शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने में सहायक होगा, बल्कि इससे राज्य के नौजवानों का बड़े स्तर पर फ़ायदा होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित बड़े मसलों को हल करने के लिए जी-20 की पुख़्ता कोशिशों से भारत और ख़ास तौर पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
भगवंत मान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमन-शांति, बेहतर सहयोग और तालमेल के लिए जी-20 द्वारा की जा रही कोशिशों की भी सराहना की। ‘ज्ञान को मानवीय जीवन का आधार बताने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेदकर की विचारधारा पर चलते हुए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाली पहलों का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि ‘शिक्षाÓ और ‘स्वास्थ्यÓ मानव जीवन का मूल हैं और सामाजिक विकास इन दोनों अहम क्षेत्रों की मज़बूती और विस्तार पर निर्भर करता है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदलने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह उच्च वर्ग मानक ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित बनाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि यह स्कूल नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इन स्कूलों का निर्माण सहयोग और बुनियादी ढांचे की मज़बूती, अकादमिक, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल और सह- शैक्षिक गतिविधियाँ और कम्युनिटी एन्गेजमैंट के पाँच स्तम्भों की बुनियाद पर किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा यह स्कूल उच्च शिक्षा, रोजग़ार, प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों के लिए कौशल और व्यक्तिगत क्षमता को निखारने के लिए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्कूल इंजनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, यू.पी.एस.सी. और एन.डी.ए. के साथ-साथ पाँच पेशेवर और मुकाबले वाले पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में शिक्षा का मानक ऊँचा उठाने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों का माहौल अनुकूल बनाने के लिए बजट में 141.14 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इससे कैंपस मैनेजरों के द्वारा स्कूलों की सफ़ाई, सामान की देखभाल और स्कूलों का प्रबंधन प्रभावशाली तरीके से चलना सुनिश्चित बनेगा। कैंपस मैनेजरों के आने से स्कूलों के प्रिंसिपल प्रशासनिक और अकादमिक कर्तव्यों पर ध्यान दे सकेंगे। भगवंत मान ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे अध्यापकों, स्कूल प्रमुखों और शिक्षा प्रबंधकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन अफेयजऱ् सैल (आई.ई.ए.सी.) स्थापित किया गया है। ज्ञान की परस्पर अदला-बदली की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए यह एक प्रेरक के तौर पर काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही राज्य के विद्यार्थियों और अन्य मुल्कों के विद्यार्थियों के बीच ज्ञान की परस्पर अदला-बदली को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।
मान ने कहा कि यह समय की ज़रूरत है कि विद्यार्थी विश्व की सामाजिक-आर्थिक तरक्की के हिस्सेदार बनें। राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपल अकादमी, सिंगापुर में 66 प्रिंसीपलों/ अध्यापकों के बैच भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि वापसी पर यह अध्यापक प्रशिक्षण सम्बन्धित तजुर्बे को विद्यार्थियों और अपने साथी अध्यापकों के साथ साझा करेंगे।
