शिमला में अवैध मस्जिद के हिस्से को हटाने की प्रक्रिया में बाधाएँ

शिमला के संजौली क्षेत्र में बीते कल अवैध मस्जिद के हिस्से को गिराने का काम शुरू किया गया, लेकिन शाम तक कोई श्रमिक साइट पर नहीं दिखाई दिया। मस्जिद कमेटी का मानना है कि इस बड़े स्ट्रक्चर को हटाने के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, और वर्तमान में आर्थिक संसाधनों की कमी इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है।

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि वे प्रदेश में भाईचारे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जब माहौल बिगड़ा, तो उन्होंने स्वयं अवैध हिस्से को हटाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निर्माण के लिए सभी ने पैसे दिए, लेकिन तोड़ने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है।

हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। नगर निगम कमिश्नर के निर्देशों के तहत, मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का कार्य आरंभ हुआ है, लेकिन त्योहारी मौसम के कारण श्रमिक काम पर नहीं आए। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने स्थानीय विधायक हरीश जनारथा का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने मामले में राजनीतिक समझदारी दिखाई।