निजी स्कूल प्रतिनिधियों और हरियाणा सरकार की वार्ता में सुलझे कई जटिल मुद्दे
चंडीगढ़ दिनभर। स्कूलों की मान्यता को लेकर हरियाणा सरकार से निजी स्कूल यूनियनों के प्रतिनिधियों की सफल वार्ता हुई। मान्यता को लेकर जो तलवार हर साल निजी स्कूलों पर लटकती थी,उसका हल निकल आया है। फिलहाल दो साल की राहत मिल गई है। इस निर्णय पर जल्द हरियाणा सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। खट्टर सरकार ने दो मंजिला भवन वाले स्कूलों को जमीन में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही कोई स्कूल यदि जहां चल रहा है वहां जमीन के नियम पूरे नहीं कर पाता है तो वह एक निश्चित बॉड सरकार के साथ भरकर पुराने नियम (2009) के अनुसार अपना विद्यालय बाहर शिफ्ट कर सकते हैं।
छोटे स्कूलों पर विशेष मेहरबानी करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सस्ते दरों पर सरकारी सेक्टरों में जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। इन विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। कई अन्य बिंदुओं पर सरकार ने राहत प्रदान करने की योजना बना रही है। यह जानकारी नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा)के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा ने पंचकूला में प्रेस वार्त्ता के दौरान दी। डॉ. कुलभूषण शर्मा ने मीडिया को बताया कि निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन समेत कई अन्य शिक्षा से जुड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार की देर शाम शिक्षा मंत्री के निवास पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और निदेशक संयुक्त अंशज सिंह के संग बैठक की, इसके बाद निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री के संग सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उन्हें निजी स्कूलों की छह सूत्रीय समस्याओं से अवगत कराया।
गहन चर्चा के बाद सीएम ने कई मुद्दों पर समाधान के लिए सहमति प्रदान कर दी। डॉ. कुलभूषण शर्मा ने जानकारी दी कि निजी स्कूल यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार के सीएम मनोहर लाल खट्टर को बताया कि प्रदेश में हजारों अस्थाई एवं स्वीकृत विद्यालय है जो वर्तमान समय में लैंड नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार उनको खाली जमीन में शिफ्टिंग की अनुमति प्रदान करें। सीएम ने इस मुद्दें के तकनीकी पक्ष पर चर्चा करने के बाद इस मांग को मान लिया है और वादा कर लिया है कि जल्द ही सरकार इस बिंदु पर नोटिफिकेशन जारी करेगी।
